UP Budget: उत्तर प्रदेश के इस बजट में ऐसे शहरों को शामिल किया गया है, जो नगर पालिका के स्तर पर हैं। ऐसे सभी शहरों को स्मार्ट बनाया जाएगा।

यूपी बजट (UP Budget):

इस बजट में सरकार द्वारा छोटे-छोटे सभी शहरों को स्मार्ट शहर बनाने का लक्ष्य रखा है। इस कार्य के लिए सरकार द्वारा बजट में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि सुनिश्चित की है। यूपी सरकार का मानना है कि स्मार्ट शहर ही प्रदेश को एक नई दिशा दे सकते हैं, इसलिए सरकार द्वारा सभी शहरों का विकास करना प्राथमिकता है।

इस बजट में यूपी सरकार द्वारा प्रथम चरण में जिला मुख्यालय वाले 50 से अधिक नगर पालिका परिषद वाले सभी शहरों को स्मार्ट शहर बनाये जाने का एलान किया है। इसको पूरा करने के लिए सरकार द्वारा आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के नाम से एक नई योजना को जल्द ही शुरू किया जाएगा।

यूपी की सरकार द्वारा नगर विकास और आवास विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 40009.85 करोड़ रुपये की राशि जारी है। इस राशि को सड़क, नाली, पार्क और अन्य सभी जरूरी कार्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। इन सभी कार्यों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय योजना द्वारा कराया जाएगा। साथ ही इस कार्य के लिए बजट में टोकन मनी के रूप में 145 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था भी की है। उत्तर प्रदेश में इस समय 762 नगर निकाय मौजूद हैं। जिनमें से 17 नगर निगमों को स्मार्ट शहर बनाये जाने का कार्य चल रहा है। यह कार्य लगभग पूरा होने पर है।

अयोध्या में नए संयुक्त कार्यालय भवन बनाए जाएंगे:

यूपी सरकार धार्मिक नगरी योजना द्वारा अयोध्या में नगर निगम, विकास प्राधिकरण और संयुक्त नवीन भवन के कार्यालय का निर्माण कार्य कराएगी। इस कार्य के लिए 28.88 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। इस निर्माण कार्य को आवास विभाग कराएगा। मथुरा-वृंदावन, मेरठ और कानपुर में विकास प्राधिकरण द्वारा बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए 750 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। और आगरा मेट्रो निर्माण कार्य के लिए 59 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है।

इन शहरों में अन्नपूर्णा रसोई शुरू होगी:

राज्य के नए नगर निगमों मथुरा-वृंदावन, अयोध्या व शाहजहांपुर और आगामी समय में बनने वाले नगर निगमों में सड़क बनाए जाने और उसमें सुधार किए जाने के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। इसके साथ ही शहरों में आने वालों को कम कीमत में खाना खाने की व्यवस्था करने के लिए अन्नपूर्णा रसोई बनाई जाएंगी। अन्नपूर्णा रसोई निमार्ण करने के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि रखी है।

पीएम आवास निमार्ण:

प्रधानमंत्री आवास योजना प्रथम के लिए 3150 करोड़ रूपये और द्वितीय के लिए 1731.89 करोड़ रुपये की राशि राखी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण के लिए 4881.60 करोड़ रुपये की राशि इस बजट में रखी गई है। इस बजट से सरकार सभी जरूरतमंदों को छत देने प्रदान करेगी।

बाढ़ समस्या से मिलेगा निजात:

सरकार द्वारा शहरी बाढ़ समस्या को खत्म करने के लिए 1000 करोड़ रुपये की लागत से स्टाॅर्म वाटर ड्रेनेज योजना शुरू की जायेगी। और इसके अलावा अमृत योजना के लिए 4100 करोड़ रुपये का बजट रखा है। साथ ही मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट योजना में शहर के लिए 800 करोड़ रुपये की राशि रखी है। इस बजट में मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती विकासयोजना के लिए 400 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। इस योजना से शहरी क्षेत्रों में टाइल्स की सड़क बनाए जाने का कार्य किया जाएगा।

एससीआर क्षेत्र में खुलेंगे नए रोजगार अवसर:

राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र (एनसीआर) के जैसे उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी के क्षेत्र में (एससीआर) बनाकर अधिक और बेहतर सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। इस के तहत छह जिले शामिल होंगे, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और उन्नाव। इस कार्य से राज्य में निवेश करने का बेहतर माहौल बनेगा और साथ ही रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।

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