UP AGREES Yojana:

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए एक नई और महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 28 जनवरी को UP-AGREES (उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इको-सिस्टम स्ट्रेंथनिंग) परियोजना का शुभारंभ किया गया हैं। सरकार ने इस परियोजना को लागू करने के लिए कुल 4,000 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इस परियोजना का उद्देश्य किसानों की मदद करना और राज्य में कृषि क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाना है।

UP AGREES Yojana का उद्देश्य:

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि यूपी-एग्रीज योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि क्षेत्र की समस्याओं को दूर करना है। इस योजना के तहत प्रमुख फसलों की उत्पादकता बढ़ाने, किसानों को समय पर बीज, खाद, सिंचाई, और अन्य जरूरी सेवाएं मुहैया कराएं जाने का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही, पोस्ट-हार्वेस्ट मैनेजमेंट (फसल कटाई के बाद का प्रबंधन) और मार्केटिंग में भी मदद प्रदान की जाएगी। जिससे राज्य के किसानों की आय में वृद्धि होगी और उनकी फसल का मेहनत के हिसाब से बेहतर मूल्य मिल सकेगा।

UP AGREES Yojana में 2,737 करोड़ रुपये का ऋण विश्व बैंक द्वारा और 1,166 करोड़ रुपये का अंशदान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। सरकार की यह परियोजना 6 साल तक चलेगी और 2024-2025 से शुरू होकर 2029-30 तक चलेगी।

UP AGREES Yojana से किसानों को मिलने वाले लाभ:

इस परियोजना के माध्यम से किसानों को कई प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे, जिससे उनकी फसलों की उत्पादकता और आय दोनों में वृद्धि हो सकेगी।

1. फसलों की उत्पादकता में वृद्धि:

इस योजना के तहत किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले बीज, आधुनिक तकनीकी सहायता, और मौसम के बारे में बेहतर जानकारी प्रदान की जाएगी। जिससे किसानों को फसल से अच्छा उत्पादन मिलेगा। जो भी किसान पहले एक एकड़ में 10 क्विंटल तक का उत्पादन कर रहे थे, वह सभी अब 14-15 क्विंटल तक का उत्पादन कर सकेंगे। और इसके साथ उनके खर्चों में भी कमी आएगी और आय में वृद्धि भी होगी।

2. समय पर सुविधाएं:

राज्य के किसानों को सही समय पर बीज, खाद, सिंचाई के लिए पानी, और बाजार में फसल को बेचने के लिए जरुरी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जिससे उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा और वह अधिक लाभ कमा पायेंगे।

3. डिजिटल एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म:

राज्य सरकार द्वारा किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान किए जायेंगे, जहां पर वे सभी कृषि संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और साथ ही अपनी फसल का उचित मूल्य जान पायेंगे। सरकार का यह डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों को तकनीकी मदद, मौसम की बेहतर जानकारी और अन्य सेवाएं भी उपलब्ध कराएगा।

4. महिला किसानों को मिलेगा मौका:

UP AGREES योजना के तहत महिला किसानों को भी सक्रिय रूप से इसमें शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार का लक्ष्य है, कि इस योजना के तहत 30-50% महिला किसानों को लाभ प्राप्त हो। जिससे महिला किसानों को अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का अवसर प्राप्त होगा।

UP AGREES योजना का क्रियान्वयन किस प्रकार होगा?

यूपी-एग्रीज योजना को पहले चरण में प्रदेश के 8 मंडलों के 28 जिलों में लागू किया जाएगा। जिनमें गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, देवीपाटन, वाराणसी, विंध्याचल, चित्रकूट और झांसी शामिल होंगे। राज्य के इन जिलों में योजना के तहत किसानों को आधुनिक तकनीकियों से जोड़ा जाएगा और साथ ही उन्हें अधिक उत्पादकता पाने के लिए प्रशिक्षित भी किया जाएगा।

मछली पालन के किसानों को विदेश भेजा जाएगा:

UP AGREES योजना का लाभ मछली पालन करने वालों को भी दिया जाएगा। इस योजना द्वारा 500 मछली पालकों को उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा और साथ ही उन्हें विदेश भेजकर अन्य देशों में होने वाले मछली पालन की सफल तकनीकों के बारे में जानकारी मुहैया कराई जाएंगी।

UP AGREES योजना से किसानों को मिलेगा सीधे लाभ:

यूपी-एग्रीज योजना द्वारा 10 लाख किसानों को डायरेक्ट लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, इस योजना से 1 लाख से अधिक मछुआरे परिवारों को भी लाभ प्राप्त होगा। इस योजना के तहत किसानों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और उनकी आय में लम्बे समय तक वृद्धि हो सकेगी।

UP AGREES योजना का असर:

यूपी-एग्रीज परियोजना का असर आने वाले समय में बहुत ही लाभदायक होगा। इस परियोजना से कृषि के क्षेत्र में सुधार होगा, नौकरी के नए अवसर पैदा होंगे, और राज्य की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। यूपी-एग्रीज परियोजना से किसानों को आधुनिक तकनीकी सहायता मिलेगी, जिससे वह अपनी खेती को एक नई दिशा दे सकेंगे और अधिक आय भी कमा सकेंगे।

निष्कर्ष:

यूपी-एग्रीज परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य के किसानों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। इस योजना से राज्य के किसानों की आय में बढ़ोत्तरी होगी, और उनकी उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। इसके साथ ही राज्य में कृषि के क्षेत्र को सशक्त बनाने में मदद होगी। और इस योजना से महिला किसानों और मछली पालकों को भी बड़ी सहायता प्राप्त होगी। यूपी सरकार की यह योजना राज्य में कृषि क्षेत्र के लिए भविष्य में एक बड़ा बदलाव लाएगी।

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