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Wednesday, August 10, 2022

right to information act 2005 (captre 9)

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৫) তথ্যৰ অধিকাৰ আইনৰ অধীনত কাৰ্যালয়ৰ নথি পৰিদৰ্শন কৰিব পাৰি নে?

উত্তৰ :- পাৰি। অৱশ্যে দস্তাবেজ পৰিদৰ্শনৰ বাবেও মাছুল দিব নালাগে, তাৰ পিছত প্ৰতি ঘন্টাৰ বাবে বা ঘন্টাৰ ভগ্নাংশৰ বাবে আপুনি ৫ টকাকৈ দিব লাগে। প্ৰত্যেক ৰাজ্য চৰকাৰৰ নথি পৰিদৰ্শনৰ মাছুল বেলেগ বেলেগ হ’ব পাৰে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ সংক্ৰান্তীয় নীৰিখ জাননী লোক তথ্য বিষয়াৰ ওচৰত থাকিব লাগে।
৬) আবেদন মাছুল কেনেকৈ জমা দিব লাগে?
উত্তৰ:- আবেদনৰ মাছুল আদায় দিয়াৰ ধৰণ ৰাজ্য অনুসৰি বেলেগ বেলেগ হ’ব পাৰে? ৰাজ্য চৰকাৰে আবেদনৰ লগত দহ টকাৰ কোৰ্ট ফি দিলেও হব বুলি জাননী জাৰি কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কাৰ্যালয়ে নগদ, পোষ্টেল অৰ্ডাৰ, বেংক ড্ৰাফট আদিৰ মাধ্যমৰে আবেদনৰ মাছুল গ্ৰহণ কৰে। অসম চৰকাৰৰ কাৰ্যালয়ত ক’ৰ্ট ফিৰ বাহিৰেও নগদ বা পোষ্টেল অৰ্ডাৰ যোগেও আবেদন মাচুলৰ বিনিময়ত ৰচিদখন লবলৈ নাপাহৰিব।
৭) দাৰিদ্ৰ্য সীমাৰেখাৰ তলৰ লোকে আবেদনৰ মাছুল দিব লাগে নেকি?
উত্তৰ:- দাৰিদ্ৰ্য সীমাৰেখাৰ তলৰ লোকে কোনো আবেদনৰ মাছুল দিব নালাগে। অৱশ্যে আবেদনৰ লগত বি পি এল প্ৰামাণিক নথি কপি জমা দিব লগা হব পাৰে? আনকি দাৰিদ্ৰ্য সীমাৰেখাৰ তলৰ লোকে তথ্য পাতিও বিনামূলীয়াকৈ পোৱাৰ অধিকাৰ থাকে।
৮) ডাকঘৰতো আৰ টি আই আবেদন দাখিল কৰিব পাৰি নেকি?
উত্তৰ:- কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিজৰ বিভাগসমূহৰ ক্ষেত্ৰত ভালেমান ডাকঘৰত APIO হিচাপে মনোনীত কৰিছে। তেনে ডাকঘৰলৈ গৈ আৰ টি আইৰ কাউন্টাৰত আপোনাৰ মাছুল আৰু আবেদন দাখিল কৰিব পাৰে। তেওঁলোকে আপোনাক এখন প্ৰাপ্তি স্বীকাৰ পত্ৰ দিব আৰু ধনপ্ৰাপ্তিৰ ৰচিদ দিব। আপোনাৰ আবেদনখন সংশ্লিষ্ট লোক তথ্য বিষয়াৰ ওচৰলৈ পঠিওৱাটো সেই ডাকঘৰটোৰ দায়িত্ব। কোন কোন ডাকঘৰে আৰ টি আই আবেদন গ্ৰহণ কৰে সেই বিষয়ে http://www.indiapost.gov.in/rtimanull6a.html. ৱেবচাইটত চাই জানিব
English translation :-
5) Can documents of office be visited under RTI Act?
Answer: Yes. Of course you don’t have to pay for document visits, after that you have to pay Rs. 5 per hour or for the fraction of an hour. The fee for document inspection of each State Government may be different. The state government should keep abreast of the relevant public information.
6) How to submit the application fee?
Answer: – The method of collection of application fee may vary from state to state. The state government has announced that it will pay a court fee of Rs 10 lakh along with the application. The Central Government Office accepts application fees through cash, postal orders, bank drafts etc. In addition to court fees, cash or postal orders can be obtained from the office of the Government of Assam for receipt of application in exchange for application fee.
7) Should people below the poverty line pay the application fee?
Ans: – People below the poverty line should not pay any application fee. Is it possible to submit a copy of BPL authentic document along with the application? Even people below the poverty line have the right to free access to information.
8) Can RTI application be submitted at post office also?
Ans: – The Central Government has designated Valeman Post Office as APIO in its respective departments. You can go to the same post office and submit your bill and application at the RTI counter. They will give you a receipt and a receipt for the money. It is the post office’s responsibility to forward your application to the relevant people. Http://www.indiapost.gov.in/rtimanull6a.html on which post offices accept RTI applications. I want to know on the web.
Hindi translation :-
5) क्या आरटीआई अधिनियम के तहत कार्यालय के दस्तावेज देखे जा सकते हैं?
 उत्तर: हाँ।  बेशक आपको दस्तावेज़ देखने के लिए भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद आपको रुपये का भुगतान करना होगा।  5 प्रति घंटे या एक घंटे के अंश के लिए।  प्रत्येक राज्य सरकार के दस्तावेज़ निरीक्षण का शुल्क अलग-अलग हो सकता है।  राज्य सरकार को प्रासंगिक सार्वजनिक सूचनाओं की जानकारी रखनी चाहिए।
6) आवेदन शुल्क कैसे जमा करें?
उत्तर:- आवेदन शुल्क जमा करने का तरीका अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकता है।  राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह आवेदन के साथ 10 लाख रुपये की अदालती फीस का भुगतान करेगी।  केंद्र सरकार का कार्यालय नकद, पोस्टल ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट आदि के माध्यम से आवेदन शुल्क स्वीकार करता है।  आवेदन शुल्क के एवज में आवेदन प्राप्त करने के लिए न्यायालय शुल्क के अतिरिक्त नगद या डाक आदेश असम सरकार के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
7) क्या गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को आवेदन शुल्क का भुगतान करना चाहिए?
 उत्तर :- गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना चाहिए।  क्या आवेदन के साथ बीपीएल प्रामाणिक दस्तावेज की एक प्रति जमा करना संभव है?  यहां तक ​​कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को भी सूचना तक मुफ्त पहुंच का अधिकार है।
8) क्या डाकघर में भी आरटीआई आवेदन जमा किया जा सकता है?
 उत्तर:- केंद्र सरकार ने अपने संबंधित विभागों में वेलमैन पोस्ट ऑफिस को एपीआईओ के रूप में नामित किया है।  आप उसी डाकघर में जाकर आरटीआई काउंटर पर अपना बिल और आवेदन जमा कर सकते हैं।  वे आपको पैसे की रसीद और रसीद देंगे।  आपके आवेदन को संबंधित लोगों को अग्रेषित करना डाकघर की जिम्मेदारी है।  Http://www.indiapost.gov.in/rtimanull6a.html जिस पर डाकघर आरटीआई आवेदन स्वीकार करते हैं।  मैं वेब पर जानना चाहता हूँ
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