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Wednesday, August 10, 2022

right to information act 2005 (captre-18)

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১) ৰাজ্যিক তথা আয়োগ‌ বা কেন্দ্ৰীয় তথ্য আয়োগৰ কোনো সিদ্ধান্তত সন্তুষ্ট নহ’লে কি ব্যৱস্থা ল’ব পাৰি?

উত্তৰ:- আপুনি তথ্য আয়োগত আয়োগৰ পূৰ্বৰ সিদ্ধান্তৰ পুনৰীক্ষণৰ বাবে মুখ্য তথ্য আয়ুক্তলৈ আবেদন কৰিব পাৰে। অন্যথা উচ্চ ন্যায়ালয়/উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ৰীট আবেদন কৰক।
২) ৰাজ্যিক তথ্য আয়োগ বা কেন্দ্ৰীয় তথ্য আয়োগে দ্বিতীয় আপিলৰ ক্ষেত্ৰত বিলম্ব কৰিলে কোনো সহাঁৰি নাজানিলে আপুনি কি কৰিব?

উত্তৰ:- দ্বিতীয় আপিলৰ নিষ্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সময়সীমা বান্ধি দিয়া নাই। যদি আয়োগে অস্বাভাৱিক বিলম্ব কৰে তেন্তে আপুনি আপোনাৰ আপিলটো জৰুৰী ভাবে শুনানি লৈ নিষ্পত্তি কৰিবলৈ তথ্য আয়োগক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে। আনকি এই ক্ষেত্ৰত আইন ন্যায় বিচাৰি আপুনি উচ্চ ন্যায়ালয়/উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ যাব পাৰে।
 
৩) আপিল শুনানিৰ সময়ত আবেদনকাৰী আত্মপক্ষ সমৰ্থনৰ বাবে অসমৰ্থ বুলি ভাবি আবেদনকাৰীৰ সমৰ্থনত কথা কব পৰা ব্যক্তিক আবেদনকাৰীয়ে মনোনীত কৰিব পাৰে নেকি?
উত্তৰ :- কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু বহুতো ৰাজ্যিক চৰকাৰে শুনানিৰ সময়ত আবেদনকাৰীৰ হৈ আন কাৰোবাক মনোনীত কৰিবলৈ বা শুনানিৰ সময়ত আবেদনকাৰীক সহায় কৰিবলৈ আন কাৰোবাক লৈ যোৱাৰ অনুমতি দিছে। অৱশ্যে শুনানীত আবেদনকাৰীয়ে থাকিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই। আপিলৰ সবলতা-দূৰ্বলতাৰ আধাৰতেই গোচৰ নিষ্পত্তি কৰা হয়।
৪) আবেদনকাৰীক লোক তথ্য দিয়া উত্তৰটোত বিষয়া চহী নকৰিলে সি বৈধ উত্তৰ হ’ব নে?
উত্তৰ:- নহ’ব।
English translation :-

1) What action can be taken if you are not satisfied with any decision of State and Commission or Central Information Commission?
Ans: – You can apply to the Chief Information Commissioner for review of the previous decision of the Information Commission.  Otherwise apply to the High Court / Supreme Court.
2) What will you do if the State Information Commission or the Central Information Commission delays the second appeal?
Ans: No time limit has been fixed for disposal of second appeal.  If the Commission delays an unusual delay, you may send a letter to the Information Commission to have your appeal disposed of urgently.  Even in this case you can go to the High Court / Supreme Court seeking justice.
3) Can an individual applicant nominate a person who can speak in support of the petitioner on the ground that he / she is incapable of defending himself / herself during the appeal hearing?
 Answer: – The Central Government and most of the State Governments have allowed the applicant to nominate other persons during the hearing or to take other persons to assist the applicant during the hearing.  Of course, there is no need for the applicant to be present at the hearing.  Complaints are decided on the basis of strengths and weaknesses of the appeal.
4) If the applicant does not sign the subject in the answer given by the person, will it be a valid answer?
 Answer: No.
Hindi translation :-

1) यदि आप राज्य और आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग के किसी भी निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो क्या कार्रवाई की जा सकती है?
उत्तर:- आप सूचना आयोग के पिछले निर्णय की समीक्षा के लिए मुख्य सूचना आयुक्त के पास आवेदन कर सकते हैं।  अन्यथा उच्च न्यायालय/सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करें।
2) यदि राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग दूसरी अपील में देरी करता है तो आप क्या करेंगे?
उत्तर : द्वितीय अपील के निस्तारण की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।  यदि आयोग असामान्य देरी करता है, तो आप सूचना आयोग को एक पत्र भेज सकते हैं ताकि आपकी अपील का तत्काल निपटारा किया जा सके।  इस मामले में भी आप न्याय के लिए उच्च न्यायालय/सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
3) क्या कोई व्यक्तिगत आवेदक किसी ऐसे व्यक्ति को नामांकित कर सकता है जो याचिकाकर्ता के समर्थन में इस आधार पर बोल सकता है कि वह अपील की सुनवाई के दौरान अपना बचाव करने में असमर्थ है?
उत्तर:- केंद्र सरकार और अधिकांश राज्य सरकारों ने आवेदक को सुनवाई के दौरान अन्य व्यक्तियों को नामित करने या सुनवाई के दौरान आवेदक की सहायता के लिए अन्य व्यक्तियों को लेने की अनुमति दी है।  बेशक, सुनवाई में आवेदक के उपस्थित होने की कोई आवश्यकता नहीं है।  अपील की ताकत और कमजोरियों के आधार पर शिकायतों का फैसला किया जाता है।
4) यदि आवेदक व्यक्ति द्वारा दिए गए उत्तर में विषय पर हस्ताक्षर नहीं करता है, तो क्या यह एक वैध उत्तर होगा?
उत्तर: नहीं।
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