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Sunday, November 27, 2022

right to information act 2005 (captre-15)

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১) আইনমতে নিৰ্ধাৰিত সময়ত লোক তথ্য বিষয়াই তথ্যৰ যোগান নোৱাৰিলে, আবেদনকাৰীয়ে তথ্য সমূহ বিনামূলীয়াকৈ দিবলৈ দাবী কৰিব পাৰে নে?

উত্তৰ:- তথ্যৰ অধিকাৰ আইন অনুসৰি লোক তথ্য বিষয়াই সময়ত মতে যোগান নধৰিলে আবেদনকাৰীয়ে তেনে তথ্য বিনামূলীয়াকৈ দিয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে।
২) ২০ বছৰ বা তাতোকৈ পুৰণি তথ্য আবেদনকাৰীয়ে পাবলৈ যোগ্য নে?
উত্তৰ :- লোক কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত যদি তথ্য মজুত আছে তেন্তে তেনে তথ্য দিয়াত আপত্তি থাকিব নোৱাৰে। অৱশ্যে তেনে তথ্য ৰাজহুৱা কৰিলে যদি দেশৰ সাৰ্বভৌমত্ব, নিৰাপত্তা, সামৰিক, বৈজ্ঞানিক বা অৰ্থনৈতিক স্বাৰ্থত বা বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে থকা সম্পৰ্কৰ প্ৰশ্নত আপোচ হ’ব পাৰে বা সংসদ বা বিধানসভাৰ বিশেষাধিকাৰ ভংগ হ’ব পাৰে বা কেবিনেট আলোচনাৰ বাধাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে। তেনে ক্ষেত্ৰত তেনে তথ্য ফাদিল নকৰিবও পাৰে। 
৩) আবেদনকাৰীয়ে বিচৰা এটা অভিলেখ ভুল ঠাইত থলে/বিচাৰি পোৱা নগলে কি ব্যৱস্থা লোৱাটো প্ৰয়োজন।
উত্তৰ:– এইক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় তথ্য আয়োগৰ এটি ৰায় হ’ল। যি ক্ষেত্ৰত অভিলেখ ভুল ঠাইত ৰখা/বিচাৰি নোপোৱা বুলি ধৰা হৈছে, তেনে ক্ষেত্ৰত কৰিবলগীয়া নূন্যতম কামটো হ’ল এখন থানাত FIR দাখিল কৰা। তদুপৰি তেনে অভিলেখ লোক তথ্য বিষয়াই খুব ভালকৈ বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। যিমান দূৰ সম্ভৱ সেই অভিলেখ পুনৰ প্ৰস্তুত কৰি আবেদনকাৰীক প্ৰদান কৰিব লাগিব। আনহাতে অভিলেখ বিচাৰি নাপালে তাৰ বাবে কোন দায়ী সেইটো যথাসম্ভৱ ঠাৱৰ কৰিব লাগিব।
English translation :- 

1) If the public fails to provide information on the information within the time prescribed by law, can the applicant claim to provide the information free of cost?
Answer: – According to the Right to Information Act, if the public does not provide timely information on the subject matter, the applicant may apply for such information free of cost.

2) Is the applicant eligible to get information of 20 years or older?
Answer: – If there is information in the possession of the public authorities then there can be no objection in giving such information.  However, disclosure of such information could jeopardize the sovereignty, security, military, scientific or economic interests of the country or its relations with a foreign country, or could violate the privileges of Parliament or the Legislature.  In such cases, such information may not be shared.
3) What action should be taken if an application sought by the applicant is in the wrong place / not found?
Answer: – In this case the Central Information Commission has a verdict.  In cases where the records are found to be in the wrong place / not found, the minimum thing to be done is to file an FIR in a police station.  In addition, such records should try to look at the information of the people very well.  The record should be reproduced as far as possible and provided to the applicant.  If you do not find what you are looking for then just ask.
Hindi translation :- 
1) यदि जनता कानून द्वारा निर्धारित समय के भीतर सूचना प्रदान करने में विफल रहती है, तो क्या आवेदक सूचना को निःशुल्क प्रदान करने का दावा कर सकता है?
उत्तर:- सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार यदि जनता विषय वस्तु पर समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराती है तो आवेदक ऐसी सूचना के लिए निःशुल्क आवेदन कर सकता है।
2) क्या आवेदक 20 वर्ष या उससे अधिक उम्र की जानकारी प्राप्त करने के योग्य है?
उत्तर:- यदि लोक प्राधिकारियों के पास सूचना है तो ऐसी सूचना देने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। हालांकि, इस तरह की जानकारी का खुलासा देश की संप्रभुता, सुरक्षा, सैन्य, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों या किसी विदेशी देश के साथ उसके संबंधों को खतरे में डाल सकता है, या संसद या विधानमंडल के विशेषाधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। ऐसे मामलों में, ऐसी जानकारी साझा नहीं की जा सकती है।
3) आवेदक द्वारा मांगा गया आवेदन पत्र गलत स्थान पर/नहीं मिलने पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए?
उत्तर :- इस मामले में केंद्रीय सूचना आयोग का फैसला आया है। ऐसे मामलों में जहां रिकॉर्ड गलत जगह पर पाए जाते हैं / नहीं पाए जाते हैं, तो न्यूनतम काम पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करना है। साथ ही ऐसे अभिलेखों को लोगों की जानकारी को अच्छी तरह से देखने का प्रयास करना चाहिए। रिकॉर्ड को यथासंभव पुन: प्रस्तुत किया जाना चाहिए और आवेदक को प्रदान किया जाना चाहिए। अगर आपको वह नहीं मिल रहा है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं तो बस पूछें।

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