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Thursday, August 11, 2022

right to information act 2005 (capter-16)

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১) চৰকাৰী গোপনীয়তা আইনৰ দোহাই দি কোনো লোক তথ্য বিষয়াই তথ্য নিদিয়াকৈ থাকিব পাৰে নেকি?


উত্তৰ:– চৰকাৰী গোপনীয়তা আইন, ১৯২৩ আৰু তথ্যৰ অধিকাৰ আইন ২০০৫, ৰ মাজত বিৰোধ হ’লে, তথ্যৰ অধিকাৰ আইনে অগ্ৰাধিকাৰ পাব। সেইক্ষেত্ৰত তথ্য অধিকাৰ আইনে অব্যাহতি দিয়া তথ্যহে দাখিল নকৰাকৈ থাকিব পাৰি; চৰকাৰী গোপনীয়তা আইন অনুসৰি নহয়।
২) আৰ টি আইনৰ পৰা যিকেইটা সংস্থাক অব্যাহতি দিয়া হৈছে, সেইকেইটাৰ পৰা কোনো তথ্যই পাব নোৱাৰে নেকি?
উত্তৰ:- উল্লেখিত সংন্থাকেইটাৰ পৰা দুৰ্নীতি সম্পৰ্কীয় বা মানৱ অধিকাৰ উলংঘন বিষয়ক তথ্য আৰ টি আই আইন প্ৰয়োগ কৰি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰি।
৩) আবেদন কাৰীয়ে বিচৰা কোন তথ্য দিব পৰা যায় নে নাযায় সেইটো কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ঠিক কৰা হয়।
উত্তৰ:- তথ্যৰ অধিকাৰ আইনৰ ৮, ৯, আৰু ২৪ ধাৰাত কোনবোৰ তথ্য ৰাজহুৱা কৰিব নোৱাৰি তাক নিৰ্দিষ্টকৈ দিয়া আছে। সেই অনুসৰি লোক তথ্য বিষয়াই থিক কৰিব।
৪) আবেদকাৰিয়ে কোনো নথি বা তথ্যৰ প্ৰত্যায়িত কপি (certificate copy) তথ্যৰ অধিকাৰ আইনৰ অধীনত বিচাৰিব পাৰে নে?
উত্তৰ:- পাৰে। অৱশ্যে আৰ টি আই আবেদন কৰোতে সেই কথা আবেদনকাৰীয়ে উল্লেখ কৰা ভাল।
English translation :-

1) Is it possible for a person to withhold information on the basis of Government Privacy Act?
 Answer: In case of conflict between the Government Privacy Act, 1923 and the Right to Information Act, 2005, the Right to Information Act shall prevail.  In that case the information exempted under the Right to Information Act may be withheld;  Not in accordance with the official privacy law.
 2) Can any information be obtained from any organization which has been exempted from RT Act?
 Answer: – Information on corruption or human rights violations can be collected from the said organization by applying RTI Act.
 3) It is decided on the basis of who can provide the information sought by the applicant or not.
 Ans: Sections 6, 9 and 24 of the Right to Information Act specifically state that no information can be made public.  People will fix the information accordingly.
4) Can the applicant seek a certified copy of any document or information under the Right to Information Act?
 Answer: Yes.  Of course, it is better for the applicant to mention that when applying for RTI.
Hindi translation :-

1) क्या किसी व्यक्ति के लिए सरकारी गोपनीयता अधिनियम के आधार पर जानकारी रोकना संभव है?
उत्तर: सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के बीच संघर्ष की स्थिति में, सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी होगा।  उस स्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत छूट प्राप्त जानकारी को रोका जा सकता है;  आधिकारिक गोपनीयता कानून के अनुसार नहीं।
2) क्या आरटी एक्ट से छूट प्राप्त किसी संस्था से कोई सूचना प्राप्त की जा सकती है?
उत्तर:- उक्त संस्था से आरटीआई एक्ट लागू कर भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
3) यह इस आधार पर तय किया जाता है कि आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी कौन प्रदान कर सकता है या नहीं।
उत्तर: सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6, 9 और 24 में विशेष रूप से कहा गया है कि किसी भी जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है।  लोग तदनुसार जानकारी को ठीक करेंगे।
4) क्या सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक किसी दस्तावेज या सूचना की प्रमाणित प्रति मांग सकता है?
उत्तर: हाँ।  बेशक, आवेदक के लिए यह उल्लेख करना बेहतर है कि आरटीआई के लिए आवेदन करते समय।
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